उपायुक्त के निर्देशानुसार नोडल पदाधिकारियों ने की सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा, पंचायत/ वार्ड का किया निरीक्षण
पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावशीलता को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है । उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड और नगर निकाय के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक शनिवार को पंचायतों और वार्डों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति और सेवाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है

उपायुक्त के निर्देशानुसार नोडल पदाधिकारियों ने की सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा, पंचायत/ वार्ड का किया निरीक्षण
जमशेदपुर- पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावशीलता को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है । उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड और नगर निकाय के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक शनिवार को पंचायतों और वार्डों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति और सेवाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है
इस अभियान के तहत आज परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्र, डीसीएलआर नीत निखिल सुरीन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, एसओआर राहुल आनंद, डीसीएलआर धालभूम गौतम कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय और अन्य संबंधित नोडल ने जमशेदपुर के बेको, पोटका का टांगराइन पंचायत, पटमदा में बनकुचिया, बोड़ाम के पहाड़पुर, घाटशिला में काडाडूबा, मुसाबनी के द इचड़ा, डुमरिया में काताशोल, धालभूमगढ़ के जुगीशोल, बहरागोड़ा में साकरा, चाकुलिया में सिमदी, गुड़ांबादा का सिंहपुरा पंचायत तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के तीनों नगर निकाय में वार्डों का निरीक्षण किया
नोडल पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, जन वितरण प्रणाली दुकान, मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और नागरिकों तक इनकी पहुंच को परखा गया
उपायुक्त ने कहा कि इस निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और लाभार्थियों को सुविधाएं समय पर तथा पारदर्शी तरीके से प्राप्त हों। उन्होने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया एक नियमित अनुश्रवण अभ्यास है, जिसका उद्देश्य न केवल योजनाओं की समीक्षा करना है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाना भी है