29 दिसंबर को DEAF खाता निपटान सह जागरूकता शिविर का होगा आयोजन
राष्ट्रपति के प्रस्तावित जमशेदपुर एवं आदित्यपुर आगमन के मद्देनजर झारखंड सरकार में सचिव एवं जोनल आईजी ने जिला के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यक्रम स्थलों का भी निरीक्षण करते हुए तैयारियों की समीक्षा की
29 दिसंबर को DEAF खाता निपटान सह जागरूकता शिविर का होगा आयोजन
सरायकेला–खरसावाँ जिला में दिनांक 29.12.2025 को DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) खाता निपटान सह जागरूकता शिविर का आयोजन टाउन हॉल, सरायकेला में किया जाएगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक बरुण कुमार चौधरी द्वारा जानकारी दी गई है कि ऐसे बैंक खाते, जिनमें लगातार 10 वर्षों तक कोई लेन–देन नहीं किया गया है, उनमें जमा राशि भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के DEAF खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। संबंधित खाताधारक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज अपने संबंधित बैंक शाखा में जमा कर उक्त राशि की वापसी प्राप्त कर सकते हैं।
अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर DEAF सूची में अपने नाम की जांच करें तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राशि की वापसी अपने संबंधित खातों में सुनिश्चित करें।
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राष्ट्रपति के प्रस्तावित जमशेदपुर एवं आदित्यपुर आगमन के मद्देनजर झारखंड सरकार में सचिव एवं जोनल आईजी ने जिला के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कार्यक्रम स्थलों का भी निरीक्षण करते हुए तैयारियों की समीक्षा की
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 29 दिसंबर को जमशेदपुर एवं आदित्यपुर आगमन प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में सचिव- वाणिज्य कर विभाग, झारखंड सरकार अमिताभ कौशल तथा जोनल आईजी मनोज कौशिक द्वारा परिसदन जमशेदपुर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक की गई। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त सरायकेला खरसांवा नितिश कुमार सिंह, एसएसपी पूर्वी सिंहभूम पीयूष पांडेय, एसपी सरायकेला खरसावां मुकेश लुणायत समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे । बैठक में परिभ्रमण मार्ग का मैपिंग करने, यातायात प्रबंधन, रास्ते से निर्माण सामग्री को हटाने, आवश्यकतानुरूप बेरिकेटिंग, पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और ब्रिफिंग, रिहर्सल, पूरे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करने, प्रोटोकॉल का अनुपालन के संबंध में समीक्षा पर व्यवधानरहित कार्यक्रम संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए
बैठक उपरांत सचिव एवं जोनल आईजी द्वारा करनडीह स्थित कार्यक्रम स्थल एवं एनआईटी जमशेदपुर के अलावे एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों द्वारा सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षा की गई तथा अचूक रूप से सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया
इस दौरान ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, डीडीसी नागेन्द्र पासवान, एडीसी भगीरथ प्रसाद, नगर आयुक्त आदित्यपुर एवं उप नगर आयुक्त जेएनएसी, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी तथा सरायकेला खरसावां जिला के भी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
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आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने की सूचकांकों पर विस्तृत समीक्षा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ABP) के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा नामित केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी विकास सिंह, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आज समाहरणालय सभागार में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की सूचकांक-आधारित (Indicator-wise) विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत, उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, पशुपालन, पेयजल, स्वच्छता एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख सूचकांकों की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र अंतर्गत संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यशीलता से संबंधित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा क्षेत्र में नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर, आधारभूत संरचना एवं शिक्षण गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में पेंशन योजनाओं सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी संतृप्ति एवं पात्र लाभुकों तक लाभ पहुंचाने की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आकांक्षी प्रखंडों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने, सूचकांकों में सुधार हेतु केंद्रित हस्तक्षेप करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन, फील्ड स्तर पर नियमित अनुश्रवण तथा समयबद्ध रूप से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही अंतरविभागीय समन्वय को सुदृढ़ करते हुए योजनाओं के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।
