केन्द्रीय बजट 2025 गरीब, युवा, किसान, नारीशक्ति एवं मध्यम वर्ग को केन्द्र में रखकर बनाया गया है

जमशेदपुर- केन्द्रीय बजट 2025 गरीब, युवा, किसान, नारीशक्ति एवं मध्यम वर्ग को केन्द्र में रखकर बनाया गया है इस बजट का मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट टैक्स में राहत देते हुए मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4% रखने का प्रयास भी किया गया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना, और निजी निवेश को बढ़ावा देना है।

बजट 2025-26 की प्रमुख घोषणाएँ

1. कर राहत:
• नए आयकर स्लैब के अनुसार, अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जो पहले 7 लाख रुपये तक था
• अधिकतम 30% कर दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी।

2. कृषि क्षेत्र:
• दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः छह वर्ष और पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किए जाएंगे।
• किसानों के लिए सब्सिडी वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। 

3. निर्माण और निर्यात:
• ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय निर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
• बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है।

4. रोजगार सृजन:
• अगले पांच वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

5. राजकोषीय घाटा:
• वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है।

6. अन्य प्रमुख घोषणाएँ:
• बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 100% तक बढ़ाई गई है।
• कृषि में दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किए जाएंगे।
• ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय निर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
• क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।

यह बजट मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने, और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इसके साथ ही, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे।