बर्ष 2026मेंअधिवक्ताओं को भारत सरकार से सामुहिक बीमा सहित कई योजनाएं मिलेंगी- राजेश शुक्ल

बर्ष 2026मेंअधिवक्ताओं को भारत सरकार से सामुहिक बीमा सहित कई योजनाएं मिलेंगी- राजेश शुक्ल

नई दिल्ली- झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैनऔर राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि बर्ष 2025 अधिवक्ताओं के लिए अनेक चुनौतियों का बर्ष रहा है लेकिन भारत के विधिऔर न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बार काउंसिल ऑफ इंडियाऔर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को आश्वासन दिया है कि 2026 में मार्च से पहले पूरे देश सहित झारखंड में अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को सामुहिक बीमा योजना से जोड़ दिया जायेगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करा दिया जायेगा

श्री शुक्ल ने आज यहा जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद श्री मनन कुमार मिश्र को भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा है कि भारत सरकार देश केअधिवक्ताओं के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम रूप दे रही हैऔर नए बर्ष के प्रारंभ में ही अधिवक्ताओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ हो जायेगा

पिछले दिनों झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और वरिष्ठअधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने भी भारत के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से नई दिल्ली में मिलकर झारखंड के अधिवक्ताओं की कठिनाइयों और चुनौतियों से अवगत कराते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने और सामुहिक बीमा योजना को शीघ्र शुरू कराने की मांग की थी,जिस पर श्री मेघवाल ने आश्वासन दिया था कि जल्द इसे लागू करा दिया जायेगा lपिछले दिनों बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की संयुक्त बैठक में भी श्री मेघवाल ने आश्वासन दिया कि 2026 के प्रारंभ में ही अधिवक्ताओं के इन योजनाओं मूर्त रूप मिल जायेगा

श्री शुक्ल ने कहा है कि झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए 2026 में अनेक अन्य योजनाओं को लागू कराया जायेगा lजिसमें युवा और महिला अधिवक्ताओं के हितों और उनके कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा l

श्री शुक्ल ने कहा है बर्ष 2026 में राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों और बार भवनों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए भी कदम बढ़ाए जायेंगे, इस दिशा में राज्य सरकार ने भी कई जिलों और अनुमंडल में बार भवन का निर्माण शुरू कराया है lजहां नहीं शुरू हुआ है वहां भी झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिलकर शुरू कराने की मांग करेंगे lताकि 2026 में सभी जिला और अनुमंडल में आधारभूत संरचना बेहतर हो सके और वहां समृद्धिशाली पुस्तकालय भी स्थापित हो सके