उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुनीं नागरिकों की समस्याएं, प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को किया निर्देशित
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु समाहरणालय में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं सुनीं। इस दौरान नागरिकों द्वारा विद्यालय में नामांकन, विद्यालय शुल्क माफी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ, निजी संस्थान द्वारा वेतन भुगतान में विलंब एवं अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने, पेंशन स्वीकृति, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, सार्वजनिक सड़क पर नाली का पानी बहाए जाने जैसी समस्याएं रखी गईं। साथ ही, शिक्षा ऋण उपलब्धता एवं विद्यालय भवन निर्माण जैसी जनसरोकार की मांगें भी उपायुक्त के समक्ष रखी गईं

उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुनीं नागरिकों की समस्याएं, प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को किया निर्देशित
जमशेदपुर- जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु समाहरणालय में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं सुनीं। इस दौरान नागरिकों द्वारा विद्यालय में नामांकन, विद्यालय शुल्क माफी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ, निजी संस्थान द्वारा वेतन भुगतान में विलंब एवं अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने, पेंशन स्वीकृति, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, सार्वजनिक सड़क पर नाली का पानी बहाए जाने जैसी समस्याएं रखी गईं। साथ ही, शिक्षा ऋण उपलब्धता एवं विद्यालय भवन निर्माण जैसी जनसरोकार की मांगें भी उपायुक्त के समक्ष रखी गईं
उपायुक्त ने संबंधित मामलों में यथाशीघ्र जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने उपस्थित नागरिकों को आश्वस्त किया कि सभी वाजिब मांगों व शिकायतों पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी
जन शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से जिला प्रशासन का प्रयास होता है कि जनसमस्याओं का त्वरित संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के निष्पादन एवं फॉलो अप हेतु जन सहायता कोषांग एवं ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से प्रतिनियुक्त कर्मी संबंधित विभागों को तत्काल आवेदन अग्रसारित करते हैं। वहीं, उपायुक्त के निर्देशानुसार प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का प्रयास होता है