उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न

उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न

भूमि म्यूटेशन, सीमांकन, शिकायत निवारण एवं लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश

सरायकेला खरसावां- समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल/सीपीजीआरएएमएस, ई-राजस्व न्यायालय (RCMS) आदि से संबंधित विषयों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। भारत एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि हस्तांतरण की अधियाचनाओं की अंचलवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव भेजने एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

उन्होंने म्यूटेशन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन एवं परिशोधन से संबंधित आवेदनों के नियत समयावधि में निष्पादन पर बल देते हुए निर्देश दिया कि बिना वैध कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए एवं यदि अस्वीकृत किया जाता है तो स्पष्ट कारण इंगित कर लाभुक को सूचित किया जाए।

न्यायालयीन एवं शिकायत निवारण प्रक्रियाओं पर विशेष जोर:

उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को न्यायालयीन वादों की सुनवाई नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके। साथ ही वाद सूची एवं पारित आदेशों को ई-राजस्व पोर्टल पर समय पर अद्यतन करने का भी निर्देश दिया।

जनता दरबार एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अंचल स्तर पर भूमि संबंधी मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि इससे आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

विशेष परियोजनाओं से संबंधित निर्देश:

उपायुक्त ने राज्य परियोजना एवं एनएच-32 परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजा भुगतान को शीघ्र सुनिश्चित करने तथा अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों एवं रजिस्टरों के नियमित संधारण एवं सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, विगत माह आयोजित पंचायतवार राजस्व शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश भी दिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा:

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने शेष बचे लाभुकों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने तथा अयोग्य लाभुकों के नामों को सत्यापन उपरांत नियमानुसार सूची से विलोपित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक, सभी अवर निबंधक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।