उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई भू-अर्जन, पथ निर्माण की परियोजनाएं से संबंधित समीक्षा बैठक कैम्प लगाकर रैयतों का मुआवजा भुगतान, विभागीय समन्वय से भू-अर्जन, एफआरए की कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति के दिए निर्देश
पथ निर्माण विभाग की 18 परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इनमें से 10 परियोजनाओं में रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है, जबकि शेष 8 परियोजनाओं में भुगतान प्रक्रियाधीन है
उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई भू-अर्जन, पथ निर्माण की परियोजनाएं से संबंधित समीक्षा बैठक कैम्प लगाकर रैयतों का मुआवजा भुगतान, विभागीय समन्वय से भू-अर्जन, एफआरए की कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति के दिए निर्देश
जमशेदपुर- समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में भू-अर्जन एवं पथ निर्माण से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में एडीसी भगीरथ प्रसाद, डीटीओ, उप नगर आयुक्त जेएनएसी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, संबंधित सीओ, एनएचएआई, पथ निर्माण विभाग, रेलवे सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे बैठक में विशेष रूप से एनएचएआई की फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना (पारडीह काली मंदिर-डिमना चौक- बालिगुमा) को लेकर विद्युत तार, जलापूर्ति पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आदि यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ-साथ एचआरए से संबंधित आवश्यक विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया।
पथ निर्माण विभाग की 18 परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इनमें से 10 परियोजनाओं में रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है, जबकि शेष 8 परियोजनाओं में भुगतान प्रक्रियाधीन है।
उपायुक्त ने मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को और तीव्र करने हेतु कैम्प मोड में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पूर्व सूचना प्रदान करते हुए शिविर का आयोजन करें ताकि सभी रैयत भुगतान शिविर में उपस्थित होकर अपना मुआवजा प्राप्त कर सकें ।
समीक्षा के दौरान बुड़ामारा से चाकुलिया रेललाइन परियोजना में आरओबी निर्माण पर भी चर्चा की गई तथा संबंधित एजेंसियों को आवश्यक समन्वय के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं एफआरए मामलों में सामंजस्य के साथ कार्य करें ताकि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए
