सरकार ने अगर छात्रों की बात नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन जो झारखंड के इतिहास में होगा दर्ज – इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति

सरकार ने अगर छात्रों की बात नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन जो झारखंड के इतिहास में होगा दर्ज – इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति

जमशेदपुर- आज इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति के द्वारा इंटरमीडिएट के समायोजन संबंधी राज्यस्तरीय समस्या के समाधान हेतु आंदोलन के प्रथम चरण में जमशेदपुर लोकसभा के सांसद एवं जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी को एक ज्ञापन सौंपा गया

हेमंत पाठक ने कहा कि इस गंभीर विषय में वर्तमान राज्य सरकार इतनी बड़ी समस्या का ठीकरा केंद्र सरकार के माथे पर फोड़ रहा है और राजभवन राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है राज्य सरकार और राजभवन के रस्साकसी में झारखंड के छात्रों की बलि चढ़ा रही है, बारहवीं के छात्रों के मात्र आठ महीने बचे हैं फाइनल परीक्षा के लिए और इनका भविष्य क्या होगा इस पर कोई सांसद, कोई विधायक एक शब्द कहने को तैयार नहीं है और छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश करने भी नहीं दिया जा रहा है इस तरह छात्रों का शैक्षणिक जीवन प्रभावित हो रहा है

इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति की मांग है कि बारहवीं के छात्रों को पूर्व की भांति कॉलेज में पढ़ाई जारी रहने दिया जाए, 2026 तक इंटर की पढ़ाई बंद करनी है तो 6 महीना बाकी है इस अवधि में छात्र अपना फाइनल परीक्षा दे देंगे । जो छात्र 11 वीं में फेल होंगे उनके लिए राजभवन एवं राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री की क्या योजना होगी उसको सार्वजानिक करे ।

सांसद विधुत वरण महतो ने कहा कि शिक्षक और छात्र लगातार मिलने आ रहे है इस संदर्भ में राज्यपाल से बात करेंगे और इस समस्या के समाधान का कोशिश करेंगे

आंदोलन का अगला चरण – पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व राज्यपाल रघुवर दास और पोटका विधायक संजीव सरदार को ज्ञापन दिया जाएगा

इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल में हेमंत पाठक , साहेब बागती , सैकत सरकार जगदीप सिंह , श्रेया सिंह , गुलशन परवीन उपस्थित थीं उक्त जानकारी हेमंत पाठक इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति ने दी है