झारखंड के बजट में न्यायालय और बार भवनों में आधारभूत संरचना बढ़े- राजेश शुक्ल

झारखंड के बजट में न्यायालय और बार भवनों में आधारभूत संरचना बढ़े: राजेश शुक्ल

जमशेदपुर- झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ई मेल भेजकर झारखंड सरकार के बजट में राज्य में सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों और बार एसोसिएशन भवनों में आधारभूत संरचना बढ़ाने को भी प्राथमिकता देने का आग्रह किया है

श्री शुक्ल ने झारखंड के अधिवक्ताओं के हित मे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताते हुए कहा हैं कि देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ऐसे मे आज भी कई जिला और अनुमंडल न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायालय प्रांगण में अस्थायी संरचना बनाकर बैठ रहे है, उन्हें बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध होना चाहिए, झारखंड सरकार बजट में प्रावधान करे तो इससे राज्य के अधिवक्ता बेहतर माहौल में और मजबूती के साथ अपनी सक्रिय भूमिका न्यायिक क्षेत्र मे अदा कर सकते है

श्री शुक्ल ने राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को भी पत्र भेजकर आशा व्यक्त किया है राज्य सरकार ने जिस प्रकार अधिवक्ता हित को महत्व दिया उसी तरह सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों और बार एसोसिएशन भवनों में आधारभूत संरचना बढ़ाने की दिशा मे भी पहल करेंगी ताकि आने वाले गर्मी में भी अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को न्यायालयों और बार भवनों में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आधारभूत संरचना सुलभ हो सके

श्री शुक्ल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड में अधिवक्ताओं के हित मे शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग भी की है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है